भारत सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नया और खास पेंशन स्कीम शुरू की है जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) कहा जाता है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। इस योजना का मकसद है कि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षा महसूस करें और उनके जीवन में स्थिरता बनी रहे। UPS सरकार द्वारा शुरू की गई एक खास योजना है जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन गारंटी के साथ साथ उनके सेवा काल के आधार पर ज्यादा पेंशन भी देती है।
सरकारी कर्मचारियों को अब यह विकल्प दिया गया है कि वे अपनी पुरानी पेंशन योजना से हटकर इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए 30 सितंबर 2025 तक आवेदन करना जरूरी है। इस योजना में कर्मचारी अपनी मूल वेतन और Dearness Allowance (DA) का 10% हिस्सा पेंशन फंड में देंगे, वहीं सरकार नियोक्ता के रूप में 18.5% का योगदान करेगी। साथ ही, जिन्होंने कम से कम 25 साल सेवा की है, उन्हें अपने अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा।
Government Retirement News 2025
यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई सरकारी पेंशन योजना है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का एक विकल्प है। इसे खासतौर पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर पेंशन राशि मिलने की गारंटी मिलती है, जो उनकी सेवा के वर्षों और अंतिम वेतन पर निर्भर करती है।
इस योजना के मुख्य लाभों में से एक है कि जो कर्मचारी कम से कम 10 वर्ष सेवा पूरी करते हैं, उन्हें 10,000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी ने 25 वर्ष से अधिक सेवा की है, तो वह अपनी अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में पाएंगे। इससे पहले पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल की सेवा जरूरी थी, लेकिन इस योजना के तहत नियमों में बदलाव करके 20 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को भी पूरी पेंशन मिलने लगी है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा उपहार है।
सरकार ने योजना में सेवा के आधार पर ग्रेच्युटी और डेथ बेनिफिट्स भी सुनिश्चित किए हैं। कर्मचारी रिटायरमेंट के दौरान एकमुश्त लाभ के साथ अपने सेवा के दुर्दांत भुगतान (ग्रेच्युटी) और परिवार को मृत्यु के बाद पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, कर्मचारी सेवा के दौरान कुछ विशिष्ट कारणों (जैसे चिकित्सा आपातकाल) के लिए आंशिक निकासी भी कर सकते हैं।
UPS योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है, जिससे कर्मचारी का रिटायरमेंट फंड मजबूत होता है और वेतन और DA के अनुसार योगदान में स्वचालित वृद्धि होती रहती है, जिससे पेंशन राशि भी बढ़ती है।
इस योजना के लाभ
UPS योजना के कई लाभ हैं जो सरकार कर्मचारियों को दे रही है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की निश्चित आय मिलती है। इससे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है। अब तक के बदलाव में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद देरी से पेंशन के लिए आवेदन करता है तो उसे संबंधित मुआवजा मिलेगा।
इसके अलावा, इस योजना के तहत परिवार पेंशन भी सुरक्षित होगी। अगर रिटायर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को 60% पेंशन राशि मासिक तौर पर मिलेगी। यही नहीं, महंगाई के अनुसार समय-समय पर पेंशन में Dearness Relief की वृद्धि भी की जाएगी ताकि पेंशनधारकों की क्रयशक्ति बनी रहे। इसे सरकार ने कर्मचारी और उनके परिवार के लिए स्थिर और सुनिश्चित भविष्य बनाने का बड़ा कदम माना है।
सरकार ने राज्य सरकारों को भी इस योजना को अपनाने का अवसर दिया है। महाराष्ट्र तो पहले ही इस योजना को लागू कर चुका है, जिससे वहां के सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के लाभ पा रहे हैं।
योजना में आवेदन कैसे करें?
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS योजना में शामिल होना आसान है। कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक इस योजना को चुन सकते हैं, इसके बाद आवेदन बंद हो जाएंगे। यह विकल्प एक बार चुनने के बाद बदला नहीं जा सकता है, इसलिए कर्मचारियों को सोच-समझकर निर्णय लेना होगा।
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए कर्मचारी संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया में कार्यालय के मानक फॉर्म के माध्यम से भी आवेदन जमा किया जा सकता है। योजना में शामिल होने के बाद कर्मचारियों को हर महीने निर्धारित राशि अपने वेतन से कटती रहेगी, जिस पर सरकार भी समान योगदान करेगी।
यदि कोई कर्मचारी UPS के अलावा NPS में भी था, तो उसे 30 सितंबर 2025 तक UPS में विकल्प चुनना होगा। हालांकि ऐसे कर्मचारी के पास UPS से NPS में लौटने की एक बार की सुविधा भी होती है, लेकिन UPS को चुना तो वापस नहीं जा सकता।
निष्कर्ष
सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को बेहतर बनाया है। इस योजना के तहत 10 वर्ष सेवा करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा और 20 साल की सेवा के बाद पूरी पेंशन का अधिकार होगा। यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन बड़ा तोहफा है जो उन्हें एक स्थिर और भरोसेमंद भविष्य प्रदान करती है। इस योजना के लिए 30 सितंबर 2025 तक आवेदन करना जरूरी है, इसलिए इच्छुक कर्मचारी जल्दी से अपनी योजना चुनें और सुनिश्चित करें कि वे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें।
यह UPS योजना न केवल कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवार को भी भविष्य में संरक्षण और स्थिरता का भरोसा देती है। यही कारण है कि इसे एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सरकारी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
