सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लगभग 10 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, इस स्वतंत्रता दिवस 2025 के शुभ अवसर पर सहारा निवेशकों को उनके फंसे हुए पैसे का रिफंड मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह रिफंड योजना उन निवेशकों के लिए है जिन्होंने सहारा इंडिया समूह के विभिन्न सहयोगी समितियों में पैसे लगाए थे, लेकिन अब तक उन्हें अपनी रकम वापस नहीं मिली थी।
इस योजना के तहत अब तक कई लाखों निवेशकों को रिफंड भुगतान किया जा चुका है और ₹5 लाख तक की रकम वापस मिल सकती है। सरकार और संबंधित विभाग इस प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। यह रिफंड योजना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई है ताकि सहारा इंडिया के असंख्य निवेशकों को न्याय मिल सके और उनका पैसा लौटाया जा सके।
अब तक कई चरणों में राशि जारी की जा चुकी है। पहले ₹50,000 तक रिफंड की सीमा थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹5 लाख तक कर दिया गया है, जिससे बड़े निवेशकों को भी राहत मिल सकेगी। यह योजना सीधे निवेशकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डिजिटल रूप से पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा देती है।
इसके लिए निवेशकों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना नाम देखना और आवेदन करना होता है।
Sahara Refund Payment: Full Details
सहारा रिफंड योजना का मकसद है उन करोड़ों निवेशकों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस देना जिन्होंने सहारा इंडिया समूह की चार प्रमुख मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में निवेश किया था। ये सोसाइटीज़ हैं — Sahara Credit Cooperative Society Ltd, Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd, Humara India Credit Cooperative Society Ltd, और Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd।
लम्बे कानूनी संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने मई 2023 में ₹5000 करोड़ का राशि ट्रांसफर कर इस रिफंड प्रक्रिया की शुरुआत की। इसके बाद जुलाई 2023 में CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया, जहां निवेशक अपना दावा ऑनलाइन भर कर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
सरकार ने रिफंड राशि की सीमा पहले ₹10,000 रखी थी, जिसे बाद में ₹50,000 किया गया और अब स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर इसे ₹5 लाख तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब बड़े निवेशक भी अपनी ज्यादा रकम वापस पा सकेंगे। इस पूरे प्रक्रिया में आधार आधारित सत्यापन, दस्तावेज जाँच, और बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर की सुविधा दी गई है, जिससे रिफंड जल्दी और सुरक्षित तरीके से हो सके।
रिफंड प्रक्रिया और आवेदन कैसे करें
रिफंड पाने के लिए निवेशकों को CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर जाना होगा। यहां वे अपने आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। रिफंड लिस्ट में अपना नाम चेक करें और उचित दस्तावेज जैसे कि जमा की गई राशि के प्रमाण, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि अपलोड करें। आवेदन प्रक्रिया पूरी डिजिटल है और इसे घर बैठे पूरी किया जा सकता है।
सरकार ने आवेदन करने की कोई फीस नहीं रखी है। आवेदन के बाद दावा सत्यापित किया जाता है। यदि दावे में कोई कमी नहीं होती है तो 45 से 60 दिनों के अंदर राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यदि कोई निवेशक ₹5 लाख से अधिक की राशि का दावा करना चाहता है, तो उसके लिए अलग से आवेदन की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
सरकार ने यह भी कहा है कि रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और न्यायसंगत है। निवेशकों को चाहिए कि वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर नियमित रूप से अपनी स्थिति जांचते रहें। धोखाधड़ी से बचने के लिए मात्र इसी पोर्टल या आधिकारिक माध्यमों का ही उपयोग करें।
सरकार और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका
सहारा रिफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अहम रही है। कोर्ट ने कई आदेश दिए और निवेशकों के हित में कदम उठाए। कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सरकारी विभागों ने राशि रिलीज़ की। SEBI और कोऑपरेशन मंत्रालय ने मिलकर इस योजना को गति दी है। न्यायालय के आदेश से ही CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल का निर्माण हुआ और सरकारी निगरानी में यह पूरी प्रक्रिया हो रही है।
सरकार ने जितनी भी धनराशि निवेशकों को लौटानी थी, उसका इंतजाम किया है। अब भी जो राशि बाकी है, उसकी निकासी के लिए प्रयास जारी हैं। इस योजना से हजारों निवेशकों के सपने पूरे हो रहे हैं, जो दशकों से इंतजार कर रहे थे। रिफंड का यह कदम आय निर्धन और मध्यम वर्गीय निवेशकों के लिए राहत लेकर आया है।
निष्कर्ष
सहारा इंडिया रिफंड योजना ने दशकों पुरानी निवेशकों की समस्या का समाधान शुरू कर दिया है। ₹5 लाख तक के रिफंड के साथ यह योजना निवेशकों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त पहल से यह प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और शीघ्र है। निवेशकों को सलाह है कि वे सरकारी पोर्टल से खुद को अपडेट रखें और सही दस्तावेज के साथ आवेदन करें ताकि उनका पैसा जल्द वापस आ सके।
